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विदेश मंत्री एस. जयशंकर के हालिया बयानों ने एक बार फिर 1960 की ‘सिंधु जल संधि’ (IWT) को चर्चा में ला दिया है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के विरोध में भारत ने इस संधि को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भौगोलिक और तकनीकी रूप से भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की वास्तविक शक्ति है? संधि और भूगोल की हकीकत: 1960 की संधि के तहत भारत को केवल 20% पानी (पूर्वी नदियाँ- रावी, ब्यास, सतलुज) मिला, जबकि 80% पानी (पश्चिमी नदियाँ- सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को मिला। भूगोल

नए साल के जश्न के साथ ही एक बार फिर ‘शराब नीति’ पर बहस छिड़ गई है। शराब कई राज्यों के लिए राजस्व (Revenue) का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन इसके सामाजिक नुकसान (सड़क दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य समस्याएं) भी कम नहीं हैं। राज्यों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे शराब को ‘कमाई का जरिया’ मानें या एक ‘विनियमित सामाजिक बुराई’। एथिल अल्कोहल आधारित कराधान: अर्थशास्त्र का सिद्धांत (Pigouvian principle) कहता है कि किसी वस्तु पर टैक्स उसके द्वारा होने वाले नुकसान के अनुपात में होना चाहिए। वर्तमान में भारत में बीयर (कम नशीली) पर टैक्स, हार्ड स्पिरिट (व्हिस्की

भारत ने चालू वर्ष की पहली छमाही में 8% की शानदार विकास दर हासिल की है, जिसने दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन चुनौती इस आंकड़े पर जश्न मनाने की नहीं, बल्कि इसे अगले दो दशकों तक लगातार बनाए रखने की है। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों ने ही ऐसा ऐतिहासिक कारनामा किया है। भारत अब उस मुकाम पर है जहाँ से वह ‘मिडिल-इनकम ट्रैप’ से बाहर निकलकर 2047 तक ‘विकसित भारत’ बन सकता है। शहरी और औद्योगिक सुधार: भारत की विकास दर को बनाए रखने के लिए शहरों को ‘ग्रोथ इंजन’ बनाना होगा। ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के