उत्तर प्रदेश बजट 2026-27: MSME और स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की राह

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए ₹3,822 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में 96 लाख MSME इकाइयों के साथ देश में अग्रणी है और राज्य के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 40% है।

इस क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक जोन योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए ₹575 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों की खास बात यह होगी कि यहाँ युवाओं को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा और वहीं पर रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।

युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान’ के तहत ₹1,000 करोड़ दिए गए हैं, जिसका लक्ष्य हर साल 1 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना है। इसके साथ ही, स्थानीय संस्कृति और स्वाद को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन’ योजना शुरू की गई है, जिसके लिए ₹75 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य स्थानीय व्यंजनों की जियो-टैगिंग और प्रमाणीकरण कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाना है। वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में भी ₹5,041 करोड़ के निवेश के साथ 30,000 नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।


महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs):

1. यूपी बजट 2026-27 में MSME क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? A) ₹2,500 करोड़

B) ₹3,822 करोड़

C) ₹5,041 करोड़

D) ₹1,000 करोड़

उत्तर: B) ₹3,822 करोड़ व्याख्या: यह पिछले बजट से 19% अधिक है, जिसका उद्देश्य राज्य की 96 लाख MSME इकाइयों को सशक्त बनाना है।

2. ‘सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक जोन योजना’ का मुख्य लक्ष्य क्या है? A) किसानों को मुफ्त बिजली देना

B) सभी जिलों में नए MSME औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना

C) केवल महिलाओं को ऋण देना

D) मुफ्त लैपटॉप वितरण

उत्तर: B) सभी जिलों में नए MSME औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना व्याख्या: इस योजना के जरिए स्थानीय स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षित कर वहीं रोजगार दिया जाएगा।

3. ‘एक जिला एक व्यंजन’ योजना के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है? A) ₹100 करोड़

B) ₹50 करोड़

C) ₹75 करोड़

D) ₹25 करोड़

उत्तर: C) ₹75 करोड़ व्याख्या: इस योजना का उद्देश्य स्थानीय व्यंजनों की ब्रांडिंग और जियो-टैगिंग कर उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुँचाना है।

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