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भारतीय रेलवे ने सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और दुनिया की सबसे ऊंची बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। 1.31 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली यह 489 किलोमीटर लंबी रेललाइन न केवल लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, बल्कि चीन सीमा पर भारतीय सेना की रसद और आवाजाही की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार: यह रेललाइन आधुनिक इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगी, जिसका 55% हिस्सा (लगभग 270 किमी) सुरंगों से होकर गुजरेगा। इस पूरे ट्रैक पर 62 सुरंगें और 116 बड़े पुल बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों से अपना 10वां बजट सफलतापूर्वक पारित करा लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह बजट कुल 9,12,696.35 करोड़ रुपये का है, जो राज्य के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। विनियोग विधेयक के पारित होने के साथ ही 10 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधायी कार्य और प्रश्नकाल: इस सत्र के दौरान सरकार ने विनियोग विधेयक सहित कुल छह विधेयक पारित कराए। इनमें राज्य विश्वविद्यालय संशोधन, नगर निगम और नगर पालिका संशोधन,

जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 74.3 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे हेतु शासन ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को 1204 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। इस राशि का उपयोग यीडा अपने अधिसूचित क्षेत्र के 16 गांवों की 754 एकड़ जमीन खरीदने के लिए करेगा। प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं: यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के 44 किमी पॉइंट से शुरू होगा और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-21 (फिल्म सिटी) के पास

झारखंड सरकार ने होली के त्योहार से पहले प्रदेश की लाखों महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अगली किस्त की राशि होली से पहले ही महिला लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित (Transfer) कर दी जाएगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि वर्तमान में लाभार्थियों की सूची का गहन सत्यापन (Verification) किया जा रहा है। इस सत्यापन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अपात्र नामों को सूची से हटाना और नई पात्र महिलाओं को जोड़ना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में पात्रता की शर्तों