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उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे (594 किमी) का निर्माण अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने यूपीडा (UPEIDA) के साथ हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया है कि एक्सप्रेसवे के मुख्य मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है, जिसके लिए 295 किलोमीटर के दायरे में पक्की चहारदीवारी और मेटल बीम क्रैश बैरियर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। फेंसिंग की जगह पक्की दीवार क्यों? अब तक उत्तर प्रदेश के अन्य एक्सप्रेसवे (जैसे पूर्वांचल या आगरा-लखनऊ) के किनारे

उत्तर प्रदेश को खेलों में ‘नंबर वन’ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट 2026-27 में एक ऐतिहासिक पहल की है। सरकार ने प्रदेश के 10 मंडलों में नए स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 80 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ताजनगरी आगरा है, जहाँ एत्मादपुर क्षेत्र में एक भव्य स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित है। आगरा स्पोर्ट्स कॉलेज की खासियत: आगरा के एत्मादपुर में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाला यह कॉलेज अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। यहाँ एक ही परिसर में विश्वस्तरीय

कैंसर के उपचार को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी जैसे महत्वपूर्ण उपचार के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने देश भर के जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर (DCCC) स्थापित करने की घोषणा की है। बजट में की गई इस घोषणा के तहत, अकेले वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 200 ऐसे केंद्र तैयार किए जाएंगे। मरीजों और परिवारों के लिए वरदान: कैंसर का इलाज लंबा चलता है और मरीजों को कीमोथेरेपी के लिए कई बार अस्पताल आना पड़ता है। ग्रामीण और

अमेठी जिले में गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 225 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का निर्णय लिया है। ये भवन न केवल अनाज वितरण का केंद्र होंगे, बल्कि यहाँ ग्रामीणों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। समस्या का समाधान और नवाचार: वर्तमान में गांव की संकरी गलियों में राशन की दुकानें होने के कारण ‘डोर स्टेप डिलीवरी’ के तहत ट्रक वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, जिससे वितरण में देरी और

बिहार सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना’ के तहत मिलने वाली ₹2 लाख की राशि के वितरण हेतु नई कार्ययोजना और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, यह राशि अब एकमुश्त न देकर चार चरणों में दी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूंजी का सही उपयोग व्यवसाय विस्तार में हो रहा है। अंशदान और किस्तों का गणित: योजना की खास बात यह है कि सहायता राशि के साथ महिला उद्यमी को अपना स्वयं का अंशदान भी जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, पहले चरण में ₹20,000