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भारत ने चालू वर्ष की पहली छमाही में 8% की शानदार विकास दर हासिल की है, जिसने दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन चुनौती इस आंकड़े पर जश्न मनाने की नहीं, बल्कि इसे अगले दो दशकों तक लगातार बनाए रखने की है। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों ने ही ऐसा ऐतिहासिक कारनामा किया है। भारत अब उस मुकाम पर है जहाँ से वह ‘मिडिल-इनकम ट्रैप’ से बाहर निकलकर 2047 तक ‘विकसित भारत’ बन सकता है। शहरी और औद्योगिक सुधार: भारत की विकास दर को बनाए रखने के लिए शहरों को ‘ग्रोथ इंजन’ बनाना होगा। ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के

दशकों तक भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग केवल एक सपना था, लेकिन पिछले दस वर्षों में यह देश की आर्थिक रणनीति का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ‘एस्पिरेशन’ (महत्वाकांक्षा) से ‘एक्जीक्यूशन’ (कार्यान्वयन) तक का सफर तय किया है। आज भारत केवल घोषणाओं पर नहीं, बल्कि मजबूत बुनियादी ढांचे और स्पष्ट औद्योगिक नीति के दम पर दुनिया का नया कारखाना बनने की ओर अग्रसर है। बुनियादी ढांचे का कायाकल्प: मैन्युफैक्चरिंग की सफलता का राज सप्लाई चेन की सुगमता में छिपा है। ‘पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ ने दशकों पुरानी बाधाओं को दूर किया है।

भारतीय कंपनियों के लिए डेटा अब केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक ‘रणनीतिक जोखिम’ बन गया है। हाल के दिनों में विनियामक जुर्माने (Regulatory Penalties) सैकड़ों करोड़ तक पहुँच गए हैं। यदि किसी कंपनी का डेटा लीक होता है, तो उसे एक साथ साइबर सुरक्षा निकाय, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी और मार्केट रेगुलेटर (SEBI) का सामना करना पड़ता है। चुनौतियां और समाधान: कई कंपनियां पुराने आईटी सिस्टम और बिखरे हुए डेटा के साथ काम कर रही हैं, जिससे सुरक्षा में सेंध लगाना आसान हो जाता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) ढांचे के तहत, अब कंपनियों को डेटा लीक होने के चंद

लगभग दो दशक पहले 2008 में हुए भारत-अमेरिका परमाणु समझौते ने जो सपना दिखाया था, वह अब हकीकत बनने जा रहा है। भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है। दिसंबर 2025 में पारित नए कानून के साथ, भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु क्षमता को 9 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। क्या बदला है? पुराने कानून में विदेशी कंपनियों के लिए ‘लायबिलिटी’ (Liability) यानी दुर्घटना की जिम्मेदारी के नियम बहुत कड़े थे, जिससे विदेशी निवेश रुका हुआ था। अब नए कानून ने इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया