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उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए ₹3,822 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में 96 लाख MSME इकाइयों के साथ देश में अग्रणी है और राज्य के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 40% है। इस क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार ने ‘सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक जोन योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में

केंद्र सरकार ने एआई-जनरेटेड और डीपफेक (Deepfake) सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन किया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक एआई कंटेंट को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। ये नियम 20 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और व्याख्या:प्रश्न 1: नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक एआई कंटेंट कितने समय में हटाना होगा?उत्तर: 3 घंटे के भीतर।व्याख्या: पहले यह समयसीमा 36 घंटे थी, जिसे घटाकर अब केवल 3 घंटे कर दिया गया है ताकि डीपफेक का नुकसान कम किया जा सके।प्रश्न 2: डीपफेक और

 उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार विधानसभा में आर्थिक समीक्षा (Economic Survey) पेश की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय पिछले 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1,26,304 रुपये हो गई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था 30.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो 2016-17 में मात्र 13.30 लाख करोड़ थी। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और व्याख्या:प्रश्न 1: उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय (GSDP के आधार पर) कितनी है?उत्तर: 1,26,304 रुपये।व्याख्या: वर्ष 2016-17 में यह केवल 61,142 रुपये थी, जो अब दोगुनी से भी अधिक हो गई है।प्रश्न 2: उत्तर