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अमेठी जिले में गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 225 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का निर्णय लिया है। ये भवन न केवल अनाज वितरण का केंद्र होंगे, बल्कि यहाँ ग्रामीणों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। समस्या का समाधान और नवाचार: वर्तमान में गांव की संकरी गलियों में राशन की दुकानें होने के कारण ‘डोर स्टेप डिलीवरी’ के तहत ट्रक वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, जिससे वितरण में देरी और

बिहार सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना’ के तहत मिलने वाली ₹2 लाख की राशि के वितरण हेतु नई कार्ययोजना और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, यह राशि अब एकमुश्त न देकर चार चरणों में दी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूंजी का सही उपयोग व्यवसाय विस्तार में हो रहा है। अंशदान और किस्तों का गणित: योजना की खास बात यह है कि सहायता राशि के साथ महिला उद्यमी को अपना स्वयं का अंशदान भी जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, पहले चरण में ₹20,000

केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को नई ऊंचाई देने के लिए ₹58,171 करोड़ की विशाल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने रेल, सड़क, सुरंग और स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य यात्रा को सुगम बनाना, माल ढुलाई की लागत घटाना और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना है। रेलवे और कनेक्टिविटी: सबसे अधिक निवेश रेलवे के विस्तार पर किया जा रहा है। दिल्ली-अंबाला रेल खंड पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने के लिए ₹18,509 करोड़ की मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को