बिहार के औरंगाबाद में एक दुर्लभ कानूनी घटनाक्रम में, सिविल जज डॉ. दीवान फहद की अदालत ने समाहरणालय (कलेक्ट्रेट भवन) को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह मामला एक पुराने ‘इजराय वाद’ से जुड़ा है, जिसमें अधिवक्ता हरेकृष्ण प्रसाद की बकाया राशि का भुगतान बार-बार समय दिए जाने के बावजूद नहीं किया गया। न्यायालय ने इसे गंभीर मानते हुए कुर्की का आदेश दिया और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। यदि भुगतान नहीं हुआ, तो कलेक्ट्रेट की संपत्ति की नीलामी भी हो सकती है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर: प्रश्न: हाल ही में किस जिले की अदालत ने
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लखनऊ की छात्राओं का कमाल: आम की पहचान करने वाला ‘परख’ AI ऐप
लखनऊ के सैरपुर राजकीय इंटर कॉलेज की तीन छात्राओं—सुभी, काजल और अनन्या ने एक अनूठा AI ऐप विकसित किया है जिसका नाम ‘परख’ रखा गया है। यह ऐप माइक्रोसॉफ्ट कस्टम विजन तकनीक का उपयोग करता है। मोबाइल के सामने फल (विशेषकर आम) रखने पर यह तुरंत उसकी सटीक वैरायटी की पहचान कर लेता है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर: प्रश्न: लखनऊ की छात्राओं द्वारा विकसित ‘परख’ ऐप का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर: फलों (विशेषकर आम की किस्मों) की पहचान करना।
DGCA की ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’: हवाई यात्रियों की बदसलूकी पर आजीवन प्रतिबंध
नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) ने हवाई यात्रा के दौरान बढ़ती बदसलूकी की घटनाओं को रोकने के लिए ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ लागू की है। नए नियमों के तहत अनुशासनहीन व्यवहार को चार स्तरों (Levels) में बांटा गया है। लेवल 1 में गाली-गलौज, जबकि लेवल 4 में कॉकपिट में घुसने की कोशिश शामिल है। सबसे गंभीर मामलों में यात्री पर आजीवन उड़ान प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ माने गए लोगों को गुप्त ‘नो-फ्लाई लिस्ट’ में रखा जाएगा। DGCA के नए नियम: ‘अनरूली’ व्यवहार के 4 स्तर और आजीवन प्रतिबंध का प्रावधान नागरिक उड्डयन महानिदेशालय
हिमाचल प्रदेश: भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने वाला नया विधेयक
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भांग की नियंत्रित और वैज्ञानिक खेती के लिए नीति तैयार कर ली है। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि इसके लिए जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक, औषधीय और शोध (Research) कार्यों के लिए भांग का उपयोग करना है। भांग की खेती पूरी तरह से लाइसेंस प्रणाली के तहत होगी ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। सरकार उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करेगी और उत्पादन की ‘ट्रेसेबिलिटी’ (निगरानी) सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी तंत्र विकसित करेगी। इससे
गूगल का भारत में बड़ा निवेश: 10,000 स्कूलों में AI शिक्षा और ‘सबसी केबल’ पहल
दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारत में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए निवेश के एक नए दौर की घोषणा की है। यह विशाखापत्तनम में AI हब बनाने के 15 बिलियन डॉलर के मेगा प्लान का हिस्सा है। गूगल डीपमाइंड अब ‘अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन’ (ANRF) के साथ मिलकर भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ‘AI-फॉर-साइंस’ मॉडल विकसित करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में गूगल ने नीति आयोग के ‘अटल इनोवेशन मिशन’ के साथ हाथ मिलाया है, जिसके तहत 10,000 से अधिक स्कूलों में जेनरेटिव AI टूल्स, कोडिंग और रोबोटिक्स को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने