मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों से अपना 10वां बजट सफलतापूर्वक पारित करा लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह बजट कुल 9,12,696.35 करोड़ रुपये का है, जो राज्य के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। विनियोग विधेयक के पारित होने के साथ ही 10 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधायी कार्य और प्रश्नकाल: इस सत्र के दौरान सरकार ने विनियोग विधेयक सहित कुल छह विधेयक पारित कराए। इनमें राज्य विश्वविद्यालय संशोधन, नगर निगम और नगर पालिका संशोधन,
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नोएडा एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच बनेगा 74 किमी लंबा लिंक एक्सप्रेसवे; जमीन अधिग्रहण के लिए ₹1204 करोड़ जारी
जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 74.3 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे हेतु शासन ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को 1204 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। इस राशि का उपयोग यीडा अपने अधिसूचित क्षेत्र के 16 गांवों की 754 एकड़ जमीन खरीदने के लिए करेगा। प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं: यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के 44 किमी पॉइंट से शुरू होगा और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-21 (फिल्म सिटी) के पास
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: महिलाओं को होली का तोहफा,अगली किस्त जल्द, किन्हीं को मिलेंगे एकमुश्त ₹5000
झारखंड सरकार ने होली के त्योहार से पहले प्रदेश की लाखों महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अगली किस्त की राशि होली से पहले ही महिला लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित (Transfer) कर दी जाएगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि वर्तमान में लाभार्थियों की सूची का गहन सत्यापन (Verification) किया जा रहा है। इस सत्यापन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अपात्र नामों को सूची से हटाना और नई पात्र महिलाओं को जोड़ना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में पात्रता की शर्तों
औरंगाबाद कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: समाहरणालय (Collectorate) की कुर्की के निर्देश
बिहार के औरंगाबाद में एक दुर्लभ कानूनी घटनाक्रम में, सिविल जज डॉ. दीवान फहद की अदालत ने समाहरणालय (कलेक्ट्रेट भवन) को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह मामला एक पुराने ‘इजराय वाद’ से जुड़ा है, जिसमें अधिवक्ता हरेकृष्ण प्रसाद की बकाया राशि का भुगतान बार-बार समय दिए जाने के बावजूद नहीं किया गया। न्यायालय ने इसे गंभीर मानते हुए कुर्की का आदेश दिया और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। यदि भुगतान नहीं हुआ, तो कलेक्ट्रेट की संपत्ति की नीलामी भी हो सकती है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर: प्रश्न: हाल ही में किस जिले की अदालत ने
लखनऊ की छात्राओं का कमाल: आम की पहचान करने वाला ‘परख’ AI ऐप
लखनऊ के सैरपुर राजकीय इंटर कॉलेज की तीन छात्राओं—सुभी, काजल और अनन्या ने एक अनूठा AI ऐप विकसित किया है जिसका नाम ‘परख’ रखा गया है। यह ऐप माइक्रोसॉफ्ट कस्टम विजन तकनीक का उपयोग करता है। मोबाइल के सामने फल (विशेषकर आम) रखने पर यह तुरंत उसकी सटीक वैरायटी की पहचान कर लेता है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर: प्रश्न: लखनऊ की छात्राओं द्वारा विकसित ‘परख’ ऐप का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर: फलों (विशेषकर आम की किस्मों) की पहचान करना।
