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🌱 पीएम मोदी ने असम में अमोनिया-यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपये की लागत से ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। यह परियोजना असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (AVFCCL) द्वारा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BVFCL) के मौजूदा परिसर में विकसित की जा रही है। संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी और इसे 2030 तक चालू करने का लक्ष्य है। AVFCCL केंद्र व राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह परियोजना पूर्वोत्तर व पूर्वी भारत के किसानों के लिए उर्वरक उपलब्धता बढ़ाएगी, आयात निर्भरता कम करेगी तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नए उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी?
असम में।
नया अमोनिया–यूरिया उर्वरक संयंत्र असम के किस जिले में स्थापित किया जाएगा?
डिब्रूगढ़ जिले में।
इस उर्वरक परियोजना की कुल लागत कितनी है?
10,601 करोड़ रुपये।
इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है?
असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा।
नया उर्वरक संयंत्र किस मौजूदा परिसर में विकसित किया जा रहा है?
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के परिसर में।
प्रस्तावित संयंत्र की वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता कितनी होगी?
12.7 लाख मीट्रिक टन।
इस उर्वरक संयंत्र के चालू होने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है?
वर्ष 2030।
यह परियोजना किस प्रकार की उर्वरक इकाई का उदाहरण है?
ब्राउनफील्ड उर्वरक परियोजना का।
AVFCCL किस प्रकार की साझेदारी पर आधारित कंपनी है?
केंद्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी।
इस संयंत्र से किस क्षेत्र के किसानों को मुख्य रूप से लाभ होगा?
पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के किसानों को।
सरकार के अनुसार इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
उर्वरक आत्मनिर्भरता और आयात निर्भरता कम करना।
नया उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थित होगा?
नामरूप, डिब्रूगढ़ में।
इस परियोजना से किस प्रकार के रोजगार सृजित होने की संभावना है?
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार।
भारत में 2014 की तुलना में वर्तमान यूरिया उत्पादन में क्या परिवर्तन हुआ है?
उत्पादन 225 से बढ़कर 306 लाख मीट्रिक टन हुआ है।
यह परियोजना सरकार की किस व्यापक नीति से जुड़ी है?
कृषि आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय विकास नीति से।